ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
“ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ,” ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ,” ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।